70 Indians Graduates Charge The US For H1B Rejection: 70 भारतीयों ने कर्मचारी धोखाधड़ी के आधार पर एच1बी अस्वीकृति के लिए अमेरिका पर आरोप लगाया: ब्लूमबर्ग लॉ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 70 भारतीय लोगों के एक समूह ने धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण वीजा अस्वीकृति का आरोप लगाते हुए उनके नियोक्ता संयुक्त राज्य सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
ये लोग अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों के एक विदेशी स्नातक कार्यक्रम के तहत कार्यरत हैं और नियोक्ता के misconduct के बारे में अपनी integrity बनाए रखते हैं। आज के इस ब्लॉग में हम 70 Indians Graduates Charge The US For H1B Rejection इसपर चर्चा करेंगे।
70 Indians Graduates Charge The US For H1B Rejection
70 Indians Graduates Charge The US For H1B Rejection: कहानी का अपना पक्ष दिखाने की अनुमति दिए बिना उन्हें अपने संस्थानों के लिए कई नकारात्मक परिणामों का भी सामना करना पड़ा। यह कानून वाशिंगटन राज्य की संघीय जिला अदालत में अमेरिका के खिलाफ दायर किया गया था।
प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा कानूनी रूप से नियोजित श्रमिकों को कथित तौर पर एच-1बी विशेष व्यवसाय वीजा देने से इनकार करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
वकील जोनाथन वासडेन द्वारा प्रस्तुत वादी का दावा है कि डीएचएस इन कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए दोषी मानता है, जो वीजा या आव्रजन लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हैं।
वादी डीएचएस के वीज़ा आवेदन निर्णयों को पलटने और अमेरिका में प्रवेश करने के लिए अयोग्य महसूस करने से पहले धोखाधड़ी के किसी भी आरोप से इनकार करने का मौका पाने के लिए कानूनी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
मुकदमे में दावा किया गया है कि डीएचएस ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर और उचित सबूत के बिना वादी को अयोग्य के रूप में वर्गीकृत करके प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन किया है।
साथ ही, प्रक्रिया में एजेंसी की कार्रवाइयों को संशोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें वीज़ा आवेदकों को उनके खिलाफ की गई कार्रवाइयों के बारे में सूचित करना चाहिए था।
वादी को चार अलग-अलग स्टाफिंग फर्मों द्वारा नियोजित किया गया था, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:
- एज़टेक टेक्नोलॉजीज एलएलसी
- एंडविल टेक्नोलॉजीज
- वायरक्लास टेक्नोलॉजीज एलएलसी
- इंटेग्रा टेक्नोलॉजीज एलएलसी
इन चार कंपनियों को ओपीटी (वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण) कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी गई। साथ ही, इन कंपनियों को ई-सत्यापन रोजगार सत्यापन प्रणाली के माध्यम से अनुमति दी गई थी।
मुकदमा इस बात पर प्रकाश डालता है कि डीएचएस ने इन चार कंपनियों द्वारा की गई सभी धोखाधड़ी योजनाओं को उजागर किया। हालाँकि, इन छात्रों की सुरक्षा करने के बजाय, एजेंसी ने उनके साथ धोखाधड़ी वाले कार्यों में भागीदार के रूप में व्यवहार किया।
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सिद्धार्थ कलावाला वेंकट मुकदमे में शामिल व्यक्तियों में से एक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने अपना सारा दर्द साझा किया।
भले ही वह ओपीटी कार्यक्रम के तहत इंटेग्रा में कार्यरत था और उसने अपने एफ-1 वीजा को एच-1बी वीजा में बदलने की कोशिश की थी, धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी की आशंका के कारण उसके एच-1बी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।
वादी का दावा है कि डीएचएस ने वीज़ा प्रतिबंधों जैसी कार्रवाइयों की सूचना न देकर और उन्हें सबूतों के साथ जवाब देने की अनुमति न देकर आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है।
वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि डीएचएस को एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था जिसमें प्रभावित पक्षों को सूचित करना और उन्हें उनके खिलाफ आरोपों को संभालने का मौका देना शामिल है।
तो, यह 70 Indians Graduates Charge The US For H1B Rejection के बारे में है।
निष्कर्ष
70 Indians Graduates Charge The US For H1B Rejection: आज के इस ब्लॉग हमने आपको 70 Indians Graduates Charge The US For H1B Rejection इसके ऊपर विस्तार से जानकारी दी है। हम उम्मीद करते है। आपको इस ब्लॉग में दी हुई जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आपको इस न्यूज़ ब्लॉग में दी हुई जानकारी महत्वपूर्ण लगी है। तो इसे शेयर जरूर करें।
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News Source: Economictimes.indiatimes.com